नागरिकता संशोधन विधेयक : हंगामा क्यों बरपा…

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसम्बर को आधिकारिक रूप से भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही नागरिकता संशोधन कानून 2019 पूरे देश में लागू हो गया है।

इस कानून के लागू होने के बाद देश के कई हिस्सों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कई जगह सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया है। सरकार विरोधी राजनीतिक दल इस कानून का यह कह कर विरोध कर रहे हैं कि इसमें धार्मिक भेदभाव किया गया है।कानून बनने से पूर्व संसद के दोनों सदनों में भी इस बिल को लेकर लंबी बहस हुई।

लोकसभा में बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े व विपक्ष में 80 वोट पड़ने से यह आसानी से पारित हो गया था। राज्यसभा में भी इस बिल के पक्ष में 125 व विरोध में 99 मत पड़े। राज्यसभा में वोटिंग के वक्त विपक्षी दलों की एकता भी बिखरती नजर आई। सपा, बसपा, टीएमसी, एनसीपी सहित कई विपक्षी दलों के कई सांसद मतदान के दौरान सदन से गैर हाजिर रहे। बीजू जनता दल, अन्नाद्रमुक, जनता दल यूनाइटेड, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के साथ ही पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय दलों के सदस्यों ने राज्यसभा में सरकार के पक्ष में मतदान किया।

कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने संसद में संख्या बल के आधार पर इस कानून को पास करा लिया है जबकि यह कानून पूर्णतया गलत है। सबसे पहले केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि उनकी सरकार केरल में इस कानून को लागू नहीं करेगी।
उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने-अपने प्रदेशों में इस कानून को लागू करने से इंकार कर दिया है। इस कानून पर संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि सभी प्रदेश सरकारों को हर हाल में नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू करना पड़ेगा।
  
गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 पूर्णतया संवैधानिक है। इस कानून के अनुसार हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के जो सदस्य 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आये हैं और जिन्हें उनके देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है उन्हें गैर कानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा।
बल्कि उनको सरकारी नियमों का पालन करते हुए विधि सम्मत आवेदन करने पर भारतीय नागरिकता दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून कहीं से भी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इस कानून से किसी मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस कानून से किसी के भी हित प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार पूर्वोत्तर के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब इस कानून में भारत की नागरिकता लेने के लिए 11 साल तक भारत में रहने की अवधि को भी घटाकर 6 साल तक कर दिया गया है।
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कानून के विरोध में दिल्ली के जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी व अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के आक्रोशित छात्र सड़कों पर उतर आये। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कानून मुस्लिमों के खिलाफ है।
धर्म के हिसाब से यह कैसे तय किया जा सकता है कि किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं। सरकार विरोधी पार्टी और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन कर रहा है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर नागरिकता कैसे दी जा सकती है। हालांकि पूर्व में इस अधिनियम में अब तक 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में पांच बार बदलाव किया जा चुका है।
नागरिकता संशोधन कानून का असम में सबसे तीव्र विरोध हो रहा है। पहले 3 दिनों तक तो असम के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। लेकिन अब स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। असम में विभिन्न संगठनों के लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन जारी है। कानून के विरोध में असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद ने गुवाहाटी में 36 घंटे का अनशन किया है। असम में इस बिल का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून असम समझौता 1985 का उल्लंघन करता है। इस समझौते के मुताबिक 24 मार्च 1971 से पहले ही दूसरे देशों से भारत आए लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन नए कानून के मुताबिक सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 कर दी गई है। लोगों का मानना है कि इससे बड़े पैमाने पर असम के लोग प्रभावित होंगे।
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में इनर लाइन परमिट में आने वाले पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में छूट दी गई है। पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में संविधान के मुताबिक स्वायत्त जिला परिषद है जो स्थानीय आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में इसका प्रावधान किया गया है।
संविधान सभा ने 1949 में स्वायत्त जिला परिषदों का गठन करके राज्य विधानसभाओं को संबंधित अधिकार प्रदान किए थे। छठी अनुसूची में इसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों का भी उल्लेख किया गया है। इन सभी का उद्देश्य स्थानीय आदिवासियों की सामाजिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि 31 दिसम्बर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए गैर मुसलमान शरणार्थी भारत की नागरिकता हासिल करके भी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर तथा असम के स्वायत शाषित जिलों के क्षेत्र में ना तो जमीन खरीद पायेंगे और ना ही किसी तरह का कारोबार कर पाएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्वोत्तर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार उनके हितों के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के भाई-बहनों को नागरिकता संशोधन कानून से चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों का स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपके अधिकार, विशिष्ट पहचान और खूबसूरत संस्कृति को आप से कोई नहीं छीन सकता है। यह पहले की तरह ही चलता रहेगा और विकसित होता रहेगा। उन्होंने कहा कि असम के लोगों की राजनीतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और जमीन के अधिकार को संविधान की छठी अनुसूची की मूल भावना के अनुसार रक्षा करने के लिये केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
नागरिकता संशोधन कानून 2019 के बहाने जहां कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियां सरकार को मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगी हुयी हैं। कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला कर रही है। कांग्रेस के साथ ममता बनर्जी, वामपंथी दल व अन्य क्षेत्रीय दल जुटे हैं।
वहीं भाजपा कांग्रेस पर मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के नेता मुसलमानों को भड़का कर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
अब सरकार लोगों को नागरिकता संशोधन कानून 2019 की रियल्टी से कितना वाकिफ़ करवा पाती है इसका पता तो आने वाले समय में चल पायेगा। कि लोग इसे किस तरह कितना समझ पाते हैं और खुद पर व सरकार पर कितना विश्वास रख पाते हैं। 
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