इसके लिए अप्रैल से शुरू होने जा रहे वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और कल्याण के लिए आवंटित किए जाने वाले बजट 16 फीसदी बढ़ोत्तरी किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को पेश होने जा रहे अंतरिम बजट में सरकार 1.3 लाख करोड़ (18.25 अरब डॉलर) का बजट पेश करने जा रही है।

आपको बता दें कि पिछले साल यह बजट 1.12 लाख करोड़ का पेश किया गया था। इस बार अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल बजट पेश करने जा रहे हैं क्योंकि अरुण जेटली इन दिनों स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं।

बताया जा रहा है कि इस बजट में मोदी सरकार पर देश की 1.3 अरब जनसंख्या के दो तिहाई जनसंख्या का भरोसा जीतने का दबाव है। पिछले साल कम फसल मूल्य और बढ़ी महंगाई के चलते कृषि से होने वाली आय से काफी घाटा हुआ था।

जानकार इस मुद्दे को पिछले साल के अंत में हुए तीन राज्यों में बीजेपी को मिली हार का जिम्मेदार मानते हैं। इधर सोमवार को विपक्ष कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि उनकी पार्टी अगर जीतती है तो गरीबों को न्यूनतम आय प्रदान की जाएगी।

बीजेपी ने हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के इस वादे को एक मजाक करार दिया था। ग्रामीण विकास योजना के लिए एक बजट में अतिरिक्त निश्चित फंड के आवंटन की घोषणा की जरूरत है।