देहरादून-(बड़ी खबर) राज्य के लिए CM रावत ने लिए आज यह बड़े फैसले

देहरादून- मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राजकीय हास्पिटल डोईवाला में आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए आयोजित विशेष शिविर में कुछ लोगों को फर्जी कार्ड जारी किए जाने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी देहरादून को प्रकरण की तत्काल जांच कराकर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।

अठूरवाला के राजेश द्विवेदी ने यह शिकायती पत्र भेजा था। द्विवेदी ने शिकायती पत्र में उल्लेख किया कि 9 दिसंबर, 19 को राजकीय हास्पिटल डोईवाला में अटल आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया गया था। इसमें प्रार्थी ने पत्नी और दो पुत्रों के साथ आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनवाने गए थे। वहां कैंप में मौजूद कम्प्यूटर पर बैठे व्यक्ति द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से बायोमैट्रिक्स वेरिफिकेशन कर व प्रति कार्ड 70 रुपए भुगतान लेकर परिवार के सभी सदस्यों के कार्ड जारी किए गए थे।

चारों कार्ड में  आयुष्मान भारत कार्ड व उत्तराखंड सरकार का विज्ञापन भी संलग्न है। जब प्रार्थी ने इन कार्डों का सत्यापन पीएमजेएवाई.जीओवी.इन के जरिए करवाया तो चारों कार्ड फर्जी साबित हुए। इसकी शिकायत तुरंत उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड योजना प्रभारी पंकज नेगी से की तो उन्होंने भी अपने सर्वर पर चारों कार्ड की जांच की। चारों कार्ड फर्जी होने की पुष्टि हुई। प्रार्थी ने आशंका जताई की इस तरह की आपराधिक साजिश अन्य लोगों से भी हो सकती है।

सैन्यधाम के निर्माण के लिए उच्चस्तरीय समिति

देहरादून के पुरुकुल गांव में सैन्यधाम के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उच्च स्तरीय समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण व पुनर्वास विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस उच्चस्तरीय समिति के गठन पर विचार विमर्श किया गया था।

इसमें सलाहकार मा.मुख्यमंत्री (सैन्य व सीमांत क्षेत्र सुरक्षा व विकास) विशेष आमंत्रित सदस्य, रहेंगे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण, सचिव वित्त, जिलाधिकारी देहरादून, अपर सचिव सैनिक कल्याण, प्रबंध निदेशक उपनल, प्रबंध निदेशक ब्रिडकुल को सदस्य बनाने का प्रस्ताव है। निदेशक सैनिक कल्याण को सदस्य सचिव बनाया गया है।

उच्च स्तरीय समिति को तकनीकी व अन्य परामर्श के लिए जरूरत के अनुसार समय-समय पर अन्य विभागों के अधिकारियों को सदस्यों के रूप में बैठक में आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा ही सैन्य धाम का निर्माण किए जाने की भी बैठक में संस्तुति की गई है। सैन्य धाम के निर्माण के लिए ब्रिडकुल को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है। सैन्य धाम में ही उपनल के कार्यालय भवन मुख्यालय का निर्माण के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है।

 

किच्छा पराग फार्म में पं. गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति लगेगी

 मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किच्छा पराग फार्म मे पंडित गोविंद बल्लभ पंत की मूर्ति स्थापना के लिए 15.75 लाख की राशि जारी करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत वित्त विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को इसका प्रस्ताव भेजा गया था।

 

देवस्थानम बोर्ड में भारत सरकार के दो अधिकारी नामित होंगे

 उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन संशोधन अधिनियम, 2020 के अंतर्गत भारत सरकार के संस्कृति व पर्यटन विभाग के एक-एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में नामित करने के लिए संस्कृति व धर्मस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए विभाग भारत सरकार से इसके लिए अनुरोध करेगा।

 

चिन्यालीसौड के ग्राम कान्सी के 12 परिवार विस्थापित होंगे

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड तहसील के अंतर्गत आपदा प्रभावित ग्राम कान्सी के 12 परिवारों को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करने के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन परिवारों को विस्थापित करने पर 49,20,000 रुपए के व्यय की भी स्वीकृति दी गई है। चिन्यालीसौड में आपदा प्रभावित कुल 16 परिवार थे। इनमें से चार परिवारों को पहले ही विस्थापित किया जा चुकी है। शेष 12 परिवारों को विस्थापित होना है।

यमुनोत्री पैदल मार्ग की मरम्मत होगी

 मुख्यमंत्री ने पिछले साल मानसून अवधि में यमुनोत्री धाम को जाने वाले जानकी चट्टी से यमुनोत्री पैदल मार्ग के स्थान भंगेलीगाड (किलोमीटर 03) पर 100 मीटर लंबे भाग में भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनर्निर्माण-मरम्मत के लिए 50 लाख की राशि आवंटित करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में इस स्थान पर अस्थायी वैकल्पिक मार्ग तैयार कर इसे खोला गया है। पर आगामी यात्रा काल में यमुनोत्री आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के सुचारू आवागमन तथा खाद्यान-गैस आदि आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए इस क्षतिग्रस्त स्थान की मरम्मत जरूरी है। इस पर मुख्यमंत्री ने इसके लिए धनराशि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

 

सभी सरकारी दफ्तरों में अब 100 फीसदी उपस्थिति

 मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए राज्य सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में समस्त समूह के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति 100 फीसदी किए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

पिछले साल कोविड-19 महामारी को देखते हुए शासन ने समय-समय पर सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कमी कर दी थी।

सरकारी कार्यालयों में कुछ विभागों में अधिकारियों के साथ ही सभी समूह के कर्मचारियों की वर्तमान में उपस्थिति 75 फीसदी तक सीमित की गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष सचिवालय समेत सभी सरकारी विभागों में समस्त समूहों के अधिकारी-कर्मचारियों की 100 फीसदी उपस्थिति का प्रस्ताव भेजा गया। इस पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अनुमोदन दे दिया है।

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