न्यायिक कार्मिकों के प्रति शासन की उपेक्षात्मक कार्यशैली पीड़ादायक – प्रांतीय महासचिव नरेंद्र विक्रम सिंह
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ ने विगत 26 मार्च को सम्पन्न हुई प्रदेश स्तरीय आम सभा के प्रस्तावों के आलोक में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन को पत्र भेजकर ग्रेड वेतन 4600 के कार्मिकों को राजपत्रित प्रतिष्ठा प्रदान करने, जिला न्यायालय सेवा नियमावली का संशोधन/आउटसोर्सिंग के पदों का सेवा नियमावली में उपबंध न होने के बावजूद, नियमावली का उल्लंघन करते हुए जिला न्यायालयों में इस प्रकार के पदों का सृजन किये जाने, त्वरित न्याय की अभिधारणा को साकार किये जाने में सहयोग हेतु प्रत्येक न्यायालय पर बयान लेखक पद का सृजन, पेड अप्रेटिंस पदों का कनिष्ठ सहायक पद में परिवर्तन आदि कार्य शासन स्तर पर विभागों के मध्य लम्बे समय से लम्बित होने तथा उनके निस्तारण की मांग की।
प्रदेश के महासचिव नरेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि वर्तमान समय में न्याय विभाग मा0 मुख्यमंत्री महोदय के पास ही सुरक्षित है तब भी न्यायिक कार्मिकों के साथ शासन की इस प्रकार की उपेक्षात्मक कार्यशैली पीड़ादायक है।
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ लम्बे समय से पत्राचार करके समस्या निवारण का अनुरोध कर रहा है लेकिन अब तक अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके हैं।
उक्त विषयों पर विगत 26 मार्च को जनपद कानपुर देहात में प्रांतीय संघ की आम सभा में समस्याओं के संबंध में प्रदेश के समस्त जनपद से आये कर्मचारियों प्रतिनिधियों के मध्य चर्चा के उपरांत निर्णय लिया गया प्रदेश के समस्त न्यायिक कर्मचारी दिनांक 30.04.2023 से दिनांक 07.04.2023 तक काला फीता लगाकर कार्य करके अपनी व्यथा अभिव्यक्ति करेगें तथा दिनांक 30.04.2023 को प्रदेश के समस्त कर्मचारी एकत्रित होकर जनपद प्रयागराज में महासम्मेलन आयोजित करके मा0 उच्च न्यायालय को ज्ञापन सौपेगें।
_नरेन्द्र विक्रम सिंह
प्रांतीय महासचिव
दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उ0प्र0
