न्यायालय कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए अब करेगें आंदोलन – नरेंद्र विक्रम सिंह, प्रांतीय महासचिव
न्यायालय कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंदोलन की तैयारियों में जुटे है, ज्ञातव्य है कि दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश द्वारा कार्य के मानक निर्धारण को लागू किए जाने, वेतन और अन्य सुविधाओं के लिए तथा कार्यालय स्तर पर कर्मचारीगण के उत्पीड़न वेतन रोकना, प्रमोशन देर तक लटकाए रखना, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति वर्षो तक भुगतान न होने आदि
समस्याओं के निस्तारण के लिए आंदोलन की तैयारी प्रारंभ कर चुका है, पूरे प्रदेश में जिला शाखाओं की बैठके आरंभ हो चुकी है, इन तैयारियों में अधीनस्थ न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने भी आंदोलन के समर्थन की घोषणा कर दी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव मुकेश कुमार ने पत्र जारी कर इस आंदोलन का समर्थन करते हुए पूरे प्रदेश की जिला शाखाओं से समर्थन करने का निर्देश दिया ही।
प्रदेश महासचिव नरेंद्र विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्र जारी कर कहा है कि न्याय विभाग इस समय आपके पास है और न्यायिक कर्मचारियों का उत्पीड़न करना शासन के न्याय अनुभाग की आदत सी हो चुकी है, मनमाने तरीके से बिना सम्पूर्ण जानकारी किए शासनादेश की टिप्पणी तैयार कर उसी को आगे बढ़ाते हुए शासनादेश जारी हो जाता है और फिर कर्मचारी सालो तक उसके संशोधन के लिए पत्र लिखते रहते है और उन पर कोई ध्यान भी नही दिया जा रहा।
नरेंद्र विक्रम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कहते है कि सचिवालय में कोई भी पत्रावली एक पटल पर तीन दिन से ज्यादा लंबित न रखी जाय परंतु न्याय विभाग के कर्मचारियों के विभागीय नियमावली संशोधन और ग्रेड वेतन 4600 को राजपत्रित किए जाने की पत्रावली 2021 से सचिवालय में लम्बित है यह स्थिति वर्षो से बनी हुई है इसलिए इस आंदोलन का जिम्मेदार शासन का न्याय अनुभाग है। इस संबंध में सारी बातों को पत्र के माध्यम से प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को भी अवगत कराया जा चुका है।
इधर आंदोलन की तैयारियों को धार देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष डा. नृपेंद्र सिंह ने पूरे प्रदेश का दौरा कर कर्मचारियों की समस्याओं को शाखा स्तर पर सुनने और समस्त कर्मचारियों को आंदोलन से जोड़ने का बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में नृपेंद्र सिंह ने जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर हापुड़, और कई अन्य जनपदों में बैठक भी की है और उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दौरा प्रारंभ हुआ है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्ण होगा और प्रत्येक जनपद से सीधा संवाद करते हुए न्याय कर्मी स्वयं के लिए न्याय मांगने का आंदोलन खड़ा करेंगे।
