बीएसएनएल प्रबंधन के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करते महासचिव सौम्या शंकर बोस टीम
10 अगस्त, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने 4000 ठेका श्रमिकों / मजदूरों के साथ बीएसएनएल द्वारा किए गए श्रमिकों / मजदूरों के प्रति अन्याय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
इन कर्मचारियों को पिछले 16 महीनों से अपना वेतन नहीं मिला है, इस महामारी के बीच उन्हें अपने नियोक्ता से कोई मदद नहीं मिल रही है। मजदूर / मजदूर पिछले 16 महीनों से कर्ज में डूबे हुए हैं और अपने मूल खर्च के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 10 श्रमिकों ने आत्महत्या की है और उनके परिवार को न तो बीएसएनएल से कोई मदद मिली है और न ही उन्हें श्रमिकों का लंबित वेतन मिला है।
मजदूर / मजदूर असहाय हैं और कुछ मदद के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं। बीएसएनएल पर यह भी आरोप लगाया गया है कि वह श्रमिकों / मजदूरों को 50-55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर करता है जबकि तकनीकी रूप से उन्हें 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना चाहिए। इस तरह का अभ्यास पूरी तरह से अमानवीय है, खासकर इस स्थिति में जहां दुनिया एक महामारी से पीड़ित है।
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली टेली-संचार कंपनी है। इसे दूरसंचार विभाग, सरकार द्वारा शामिल किया गया था। 1 अक्टूबर, 2000 को भारत का। यह मिनीरत्न श्रेणी के अंतर्गत है – मैं पीएसयू का, इसलिए सरकार।
भारत बीएसएनएल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर सकता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीएसएनएल एक सबसे पुरानी संचार कंपनी है और इसका इतिहास ब्रिटिश भारत में खोजा जा सकता है। सरकार। भारत को तुरंत इस मामले के बारे में कुछ कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक श्रमिक / मजदूर को उनका अधिकार मिले। यदि सरकार भारत और बीएसएनएल अधिकारियों ने इस मांगों के बारे में कोई कार्रवाई नहीं की तो यह मानवाधिकारों का पूर्ण उल्लंघन होगा।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने 10 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्कर्स / मजदूरों की मांगों से अवगत कराया।
नीचे दिए गए बिंदु बीएसएनएल और सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की मांग हैं। भारत के मजदूरों / श्रमिकों की ओर से:
1. सभी मजदूरों / श्रमिकों का वेतन जो पिछले 14 महीनों से बकाया है।
2. श्रमिकों / मजदूरों को 60 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
3. जिन 10 श्रमिकों / मजदूरों ने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को तत्काल आधार पर पिछले 14 महीनों का उचित वेतन मिलना चाहिए।
4. किसी भी श्रमिक / मजदूर को 50/55 वर्ष की आयु में वीआरएस लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें 4000 श्रमिकों / मजदूरों को मानसिक आघात हो रहा है जिसके परिणामस्वरूप 10 आत्महत्याएं हुई हैं। अगर ये चीजें जारी रहती हैं तो बीएसएनएल अधिकारी और सरकार। परिणाम के लिए भारत जिम्मेदार होगा।
5. प्रमुख नियोक्ता के रूप में बीएसएनएल को अपने कामगारों / मजदूरों की ज़िम्मेदारी विक्रेताओं पर डालनी चाहिए क्योंकि 1970 के अनुबंध श्रम अधिनियम के अनुसार, कुछ विशेष मामलों में प्रमुख नियोक्ता को ठेका मजदूरों की ज़िम्मेदारियाँ लेनी चाहिए ।
6. भारत सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और बीएसएनएल अधिकारियों को मानवीय आधार पर श्रमिकों / मजदूरों के बकाये का भुगतान करने का निर्देश देना चाहिए।
7. बीएसएनएल को किसी भी ठेकेदार के साथ कोई भी नया अनुबंध जारी नहीं करना चाहिए, इससे पहले कि श्रमिकों / मजदूरों का बकाया साफ़ हो जाए।
8. बीएसएनएल को मजदूरों / मजदूरों की आउटसोर्सिंग बंद कर देनी चाहिए क्योंकि इससे मजदूरों / मजदूरों को नुकसान हो रहा है।
9. बीएसएनएल को पुराने श्रमिकों / मजदूरों को नई शर्तें लागू करनी चाहिए और उन्हें काम करने का मौका देना चाहिए। श्रमिक / मजदूर सभी आंदोलन बंद कर देंगे।
यदि उनकी मांगें मान ली जाती हैं और उन्हें नए अनुबंध श्रमिकों / मजदूरों को काम पर रखने के बजाय नए अनुबंध के तहत काम करने की अनुमति दी जाती है।
जनता मजदूरों / मजदूरों द्वारा रखी गई इन मांगों का समर्थन कर रही है और उनके विरोध का समर्थन कर रही है। हम आशा करते हैं कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी कि इन श्रमिकों / मजदूरों को उनका अधिकार मिले।
श्री सौम्या शंकर बोस (IHRO, WB के महासचिव), सैय्यद एजाज़ अली (IHRO, WB अध्याय के अध्यक्ष), मिस। तियाशा विश्वास (संयुक्त सचिव) के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के विश्व अध्यक्ष डॉ. नेम सिंह प्रेमी IHRO, WB अध्याय), श्री देबाशीष गांगुली (IHRO, दक्षिण कोलकाता अध्याय के अध्यक्ष) के साथ कई अन्य कार्यकर्ता श्रमिकों / मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि सरकार सुनती है और मामलों को हाथ में लेती है और बीएसएनएल के सभी श्रमिकों / मजदूरों को उनका न्याय मिलता है।
