साधन सहकारी समिति के प्रतिनिधि की शिकायत पर सहकारिता विभाग के जांच के निर्देश जारी
सच की दस्तक डिजिटल न्यूज डेस्क वाराणसी
चंदौली
कोआपरेटिव बैंक इफको पीसीएफ साधन सहकारी समिति नादी निधौरा के प्रतिनिधि अजीत सिंह की शिकायत पर सहकारिता विभाग में जांच के निर्देश दिये है । सहकारिता विभाग के मंत्री ने संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए है । जिसे लेकर विभाग में अफरा तफरी मची हुई है ।
अजीत सिंह ने 23 नवम्बर 2023 को सहकारिता मंत्री स्वतंत्रत प्रभार सहित उच्चाधिकारीयों को विभाग के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान करते हुए पत्र में लिखा है कि शिव भगवान द्विवेदी अपर जिला सहकारी के पद पर चन्दौली में विगत चार वर्षों से अंगद की तरह पांव पसारे बैठे है । धान व गेंहू क्रय केंद्र में जनपद के मिलरों एवं क्रय एजेंसियों से मिलकर धन उगाही कर रहे है । जिससे शासन की छबि खराब हो रही है । द्विवेदी के उक्त भ्रस्टाचार में सहकारिता के उच्चाधिकारी भी लिप्त है । चन्दौली में धान क्रय में हैंडलिंग का कार्य ठेकेदारों द्वारा नही किया गया है । हैण्डलिंग का कार्य वास्तव में केंद्र प्रभारी द्वारा किया गया है । पीसीएफ कार्यालय चन्दौली में लंबे समय से तैनात महेंद्र कुमार द्वारा इंद्रेश कुमार जिला प्रबंधक पीसीएफ एवं क्षेत्रीय प्रबंधक पीसीएफ हैण्डलिंग ठेकेदारों से मिली भगत करके हैण्डलिंग का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है । यहां तक कि श्रमिको का भुगतान नही किया गया है । हैण्डलिंग के भुगतान में चन्दौली में करोड़ो रूपये का घोटाला हुआ है । क्रय केंद्र प्रभारियों व उनके श्रमिको के साथ अन्याय हुआ है । क्रय केंद्र प्रभारियों द्वारा जब जिले के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के कार्यालय में कहा गया तो जबाब मिला कि इसमे बड़े बड़े शामिल है । तीन वर्षों से धान क्रय केंद्रों के कमीशन के धनराशि का भुगतान पीसीएफ द्वारा नही किया गया । यहां के कर्मचारी व डीसी द्वारा 20 प्रतिशत की मांग की जा रही है । कमीशन भुगतान के नाम पर बार बार हिसाब मिलाने की धमकी दी जा रही है । विभाग में भ्रस्टाचार इस कदर ब्याप्त है कि अब तो हद ही हो गयी है । ऊपर से नीचे तक भ्रस्टाचार जड़ जमाये बैठी है । सरकार को अंधेरे में रखकर गोलमाल का ऐसा खेल देखने को नही मिला । कहा कि हमने इसकी शिकायत कार्यालय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक को लिखित सहकारिता राज्य मंत्री के नाम से लिखकर दिया था । जिसपर शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए है । आदेश में 4 दिसम्बर को कार्यालय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक कार्यालय चन्दौली में उपस्थित होकर जबाब देने का निर्देश जारी हुआ है । अब देखना है कि भ्रस्टाचार मुक्त सरकार में कितना सच्चाई सामने आती है ।
