पांच वर्ष की संविदा पर शुरू होने वाली सरकारी नौकरी को न लागू करने के सम्बंध में छात्रों ने दिया ज्ञापन

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कानपुर:-

वर्तमान में सरकार अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग की सेवा नियमावली के अनुसार एक या दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करते हैं। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। पर, प्रस्तावित पांच वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूह ‘ख’ व ‘ग’ की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फार्मूले पर इनका छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिवर्ष 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो पांच वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे, उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। इन सब चीजों को समझने के बाद आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में लोग इस प्रक्रिया को न लागू होने के सम्बन्ध में ज्ञापन दे रहें हैं।आज कानपुर में युवा बेरोजगार मंच के नेतृत्वकर्ता बन्टी पाण्डेय और उनकी टीम ने कानपुर के विधायक महेश त्रिवेदी एवम उपजिलाधिकारी वैभव पाण्डेय को संविदा नियुक्ति एवं विनियमितीकरण न लागू करने के सम्बंध में मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया। बंटी पांडेय के नेतृत्व में अमित कुमार ऑल बीटीसी डीएलएड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश उपाध्यक्ष,रोहन बाजपेई शुभम सिंह गौर,आदित्य,बाजपेई, विक्की, प्रत्युष मिश्रा मौके पर मौजूद रहे।

Sach ki Dastak

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