रोस्टर के अनुसार बिजली देना सुनिश्चित किया जाए

 राज्यमंत्री समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं  जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी मंत्री  संजीव गोंड की अध्यक्षता में  विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम अतिरिक्त ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम की समीक्षा की गई। मा. मंत्री द्वारा यह सोलर स्ट्रीट लाइट लगाते समय बोर्ड पर जनप्रतिनिधियों के नाम आवश्यक रूप से लिखवाने एवं साथ ही स्ट्रीट लाइट में किसी तरह की खराबी आने पर उसे तत्काल ठीक कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए।

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान राज्यसभा सांसद श्रीमती दर्शना सिंह,विधायक शुशील सिंह,विधायक कैलाश आचार्य ने विद्युत आपूर्ति एवं विजिलेंस जांच टीम के कार्यों में विसंगति का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रभारी मंत्री द्वारा पूछे जाने पर ए सी मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील क्षेत्र में 21 घंटे, एवं मुख्यालय में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का प्रावधान है और इसमें लगभग 97% से 98% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।सैयदराजा विधायक द्वारा विद्युत कटौती का निर्धारित टाइम न बता पाने पर प्रभारी मंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की।

विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम के कार्यशैली को लेकर रोष जाहिर करते हुए राज्यसभा सदस्य श्रीमती साधना सिंह ने कहा कि विजिलेंस टीम बिना परमिशन के लोगों के घर के अंदर प्रवेश कर जाती है,जबकि उसे घर के अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है।इस संबंध में विधायक सुशील सिंह ने कहा कि छापा मारने से पहले विजिलेंस टीम स्थानीय प्रशासन को सूचना अवश्य दे।चकिया विधायक कैलाश आचार्य ने साहबगंज में वनवासियों के विद्युत कनेक्शन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वनवासियों को अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है जबकि उनका बिल आना शुरू हो गया है।इस संबंध में प्रभारी मंत्री द्वारा संबंधित अधिकारी से इसका कारण पूछते हुए उसमें तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दिया।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान उपनिदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि वर्तमान में कृषि रक्षा रसायन योजना के अंतर्गत बायोपेस्टिसाइट पर अनुदान दिया जा रहा है जिसमें अब तक कुल 47552 आवेदन आए और 36790 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना,मुख्यमंत्री फसल बीमा योजनाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है।इस दौरान प्रभारी मंत्री ने उपनिदेशक कृषि को ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाकर किसानों को लाभान्वित किए जाने का निर्देश दिया।

लोक निर्माण की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री मंत्री एवम अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा गड्ढा मुक्ति अभियान के बारे में जानकारी मांगी गई।प्रभारी मंत्री ने अधिशासी अभियंता राजेश कुमार को निर्देशित किया कि सबसे पहले इसकी एक सूची बना लिया जाय उसके उपरांत शीघ्रता से गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाय।अधिशाषी अभियंता  ने बताया कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्यारह नए सेतु बनाए जा रहे हैं जिसमें तीन बनकर तैयार हैं और आठ प्रगतिशील है।इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग द्वारा 36 नई सड़कों का निर्माण कार्य होना है जिसमें से 10 नई सड़क बन गई है और शेष पर कार्य चल रहा है।

आवास योजना के संबंध में पीडी डीआरडीए ने बताया कि नए आवास के लिए बैठक कर ली गई है किंतु सर्वे प्रारंभ नहीं हुआ है।जनप्रतिनिधियों द्वारा पात्र व्यक्तियों के नाम छूट जाने का मुद्दा उठाया गया। इस संबंध में जिलाधकारी निखिल टी. फुंडे ने पीडी डीआरडीए को निर्देशित किया कि पात्र लोगों के नाम सचिव के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त कर लिए जाएं।

बैठक के दौरान सांसद राज्यसभा श्रीमती साधना सिंह, विधायक चकिया  कैलाश आचार्य,विधायक सैयदराजा  सुशील सिंह,जिलाधिकारी  निखिल टी फुंडे, पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे, मुख्य विकास अधिकारी एस एन श्रीवास्तव, प्रभागीय वनाधिकारी, पीडी डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, डीसी मनरेगा, डीसी एनआरएलएम, जिला पर्यटन अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी एवं विद्युत, उप निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, सोशल सेक्टर के अधिकारीगण एवं अन्य संबंधित अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।